नेपालको संघीय संसद्ले आज संविधान संशोधन पारित गरेको छ, जसले संघीय संरचनामा महत्वपूर्ण परिवर्तन ल्याउनेछ। यो संशोधनले राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य गर्दै, प्रदेशहरू र स्थानीय तहलाई थप अधिकारसम्पन्न बनाउने उद्देश्य राखेको छ।
संशोधनका मुख्य बुँदाहरू
1. प्रदेश सीमांकनमा परिमार्जन
विवादास्पद सीमाहरू पुनः निर्धारण गर्दै प्रदेशहरू बीचको असमझदारी हटाउने।
नयाँ सीमांकनले प्रशासनिक कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा।
2. स्थानीय तथा प्रदेश अधिकार विस्तार
शिक्षा, स्वास्थ्य, र यातायातजस्ता सेवाहरूमा स्थानीय सरकारलाई थप अधिकार।
आर्थिक स्रोत व्यवस्थापनमा प्रदेशहरूको भूमिकालाई सुदृढ बनाउने।
3. नागरिकता सम्बन्धी सुधार
अन्तर्राष्ट्रिय विवाह भएका नेपाली नागरिकको अधिकार स्पष्ट पार्दै, उनीहरूको हित सुनिश्चित गर्ने।
राजनीतिक र सामाजिक प्रतिक्रिया
सत्तारूढ दलले यसलाई देशको समृद्धि र स्थिरताको लागि मील का पत्थर भनेको छ। तर विपक्षी दलहरूले सीमांकनसँग सम्बन्धित प्रावधानहरूमा असन्तुष्टि जनाएका छन्।
सामाजिक रूपमा, जनताले यो कदमलाई सकारात्मक रूपमा हेरेका छन्, यद्यपि केही क्षेत्रमा आन्दोलनका संकेत देखिएका छन्।
कार्यान्वयनको चुनौती
संविधान संशोधनसँगै, यसलाई सही ढंगले लागू गर्नु सरकारका लागि मुख्य चुनौती हुनेछ। विशेष गरी सीमांकन र आर्थिक अधिकारको बाँडफाँडमा स्थानीय सरकार र प्रदेशहरूको समन्वय गर्नुपर्नेछ।
यो संविधान संशोधनले नेपालको संघीय प्रणालीलाई अझै सबल बनाउने र जनताको आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर प्रशासनिक सुधार ल्याउने प्रयास हो। अब, यसको प्रभावकारिता कार्यान्वयनमा निर्भर रहनेछ।
सचतक नेपाल डेस्क