२५ पुस, काठ्माण्डौ — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई कास्की जिल्ला अदालतले ६५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गरेको छ। सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा अभियुक्त ठहरिएका लामिछाने ८४ दिन हिरासतमा बसेपछि मुक्त भएका हुन्।
अदालतले लामिछानेको बैंक खातामा सहकारीको रकम ट्रान्जेक्सन भएको देखिए पनि उनी अहिले नै दोषी हुन् भन्ने प्रमाण पर्याप्त नरहेको ठहर गरेको छ। न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासले उनलाई बैंक ग्यारेन्टीमार्फत धरौटी बुझाउन आदेश दिएको थियो।
लामिछानेलाई गत २ कात्तिकमा काठमाडौंबाट पक्राउ गरेर कास्की लगिएको थियो। सहकारी ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, र संगठित अपराधका तीनवटा मुद्दामा उनीमाथि अनुसन्धान हुँदै आएको छ। सरकारी वकिलको कार्यालयले ७ पुसमा दायर गरेको अभियोगपत्रमा सूर्यदर्शन सहकारीबाट ६५ करोड रुपैयाँ अपचलन भएको दाबी गरिएको छ।
संसदीय विशेष समितिले लामिछानेलाई गोर्खा मिडिया नेटवर्कमार्फत सहकारीको रकम अपचलन गरेको ठहर गर्दै कानुनी कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो।
अदालतको आदेशमा “प्रारम्भिक प्रमाणहरूबाट सहकारीको रकम लामिछानेको खातामा आएको देखिन्छ। तर, अहिले नै उनी दोषी छन् भन्न पर्याप्त आधार छैन। थप प्रमाण संकलन गरी कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।” भनिएको छ ।
लामिछानेको हिरासतका क्रममा उनका समर्थकहरूले निरन्तर दबाब दिइरहेका थिए। रिहाइपछि लामिछानेले आफूलाई षड्यन्त्रपूर्वक फसाइएको बताएका छन्।
सरकारी वकिलको कार्यालयले लामिछानेमाथि सहकारीको २७ करोडभन्दा बढी रकम शुद्धीकरण गरेको दाबी गरेको छ। यो मुद्दाले सहकारी क्षेत्रको पारदर्शितामा थप प्रश्न उठाएको छ।
रवि लामिछाने हाल धरौटीमा रिहा भए पनि मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ। उनको राजनीतिक यात्रा र यो मुद्दाको निष्कर्षले आगामी दिनमा ठूलो प्रभाव पार्नेछ।