राैतहट – देशको कुनै पनि वन क्षेत्रमा पूर्वाधार र संरचना निर्माण गर्न केन्द्र सरकारसँग भोगाधिकार लिनुपर्छ । तर रौतहटको चन्द्रनिगाहपुरमा उक्त प्रावधान विपरीत हातेमालो सामुदायीक वन उपभोक्ता समितिले हुर्काउँदै गरेको सालको बोटहरू समेत मासेर पक्की संरचना निर्माण कार्य भइरहेको छ ।
चन्द्रपुर नगरपालिका वडा नम्वर ६ स्थित रहेको सामुदायीक बनको स्थानीय नर्सरीमा हुर्किरहेको सालको लाथ्राहरु नै मासेर वन भित्र सरकारी मापदण्ड विपरित पक्की संरचना बनाइरहेको पाइएको हो ।
चन्द्रपुर नगरपालिकाको योजनाको बजेट अन्तर्गतको रकम सहज रूपमा हजम गर्ने उदेश्यले बनको भित्री भू भागमा आरसीसी सहितको कम्पाउन्ड वाल उपभोक्ता समितिले बनाउँदा समेत डिभिजन वन कार्यालय रौतहटले पत्तो पाउन नसकेको आरोप चौतर्फी रूपमा रहेको छ । वन क्षेत्रभित्रै रहेको डाबरी पार्कको पूर्वाधार निर्माणको योजना भनिएको भएतापनि सरकारी नीति नियम नै मिचेर उपभोक्ता समितिले निर्माण थालेको तर्फ कसैको ध्यान पुग्न सकेको छैन । दर्ता नै नभएको डाबरी पर्यटन क्षेत्रको नाम गरेर पछिल्लो समय भौतिक निर्माणको नाममा केहीको कमाउने थलोको रुपमा विकसित हुँदै गएको छ । सो स्थानमा स्थानीय बन कार्यालयसँग समेत स्वीकृति नलिई जिल्लामा दर्ता समेत नरहेको डाबरी पर्यटन क्षेत्र विकास समिति भन्दै उपभोक्ता समितिले मनोमानी ढंगले भौतिक संरचना निर्माण गरेका हुन् ।
डाबरीको नाममा चन्द्रपुर नगरपालिकाको गएको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा रु.१७ लाख बराबरको निर्माण सम्झौता गरेको थियो । जसमध्ये अस्थायी र केही स्थायी भौतिक सामग्री सहितको संरचना निर्माण समेत स्थानीय उपभोक्ताले निर्माण गरेको थियो । तर अहिले भने आफ्नो सीमा नै नाघेर बनको भित्री भाग समेत कब्जा गर्ने उदेश्यले सामुदायीक वनको क्षेत्र अतिक्रमण गर्दै सरकारी बजेट दोहन गर्न लागेको स्थानीयबासीको आरोप रहेको छ। सो स्थानमा कुनै व्यक्ति वा संस्थाको नाममा भोगाधिकार नलिएको वनको जग्गामा संरचना बनाउनु र त्यसबारेमा डिभिजन वन कार्यालय रौतहटले कुनै कदम नचाल्नुमा पनि कर्मचारी र स्थानीय उपभोक्ता समितिसँग मिलोमतो रहेको प्रष्ट देखिने चन्द्रपुर ६ का स्थानीयहरु समेत बताउँछन् ।
डिभिजन वन कार्यालय रौतहटसँगै रहेको हातेमालो सामुदायीक वन र रंगपुर साझेदारी बन क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने उक्त बनलाई पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माणले मात्र समस्या पारेको छैन, खेलमैदान, सडक,भवन लगायत धार्मिक संरचनाको नामले पनि अतिक्रमणको चपेटामा पारिरहेको अवस्थामा पुनः अतिक्रमणको पुनरावृत्ति दोहोरिदै गएका छन् ।
यीमध्ये पछिल्ला वर्षहरूमा राजनीतिक पहुँचका आधारमा टुक्रे योजना हात पारेर संरचना बनाउने कार्यले अतिक्रमणसँगै बेथिति समेत बढेको देखिन्छ।
नगरपालिका जस्तो जिम्मेवार निकायले पनि आयोजना सञ्चालन गर्दै गर्दा उपयुक्त र अनुपयुक्त स्थानको पहिचान गरी अनुगमन र नियमन गर्नुपर्नेमा फिल्ड नहेरी कार्यालयबाटै सम्झौता गर्ने गरेको पाइएको छ । उपभोक्ता समितिले बन ऐन समेत मिचेर बनको सामान्य मापदण्ड समेत पूरा नगरी सरकारी बजेट समेत बन क्षेत्रमा समिति बनाएर पक्की संरचना बनाइरहेका छन् । वनभित्र यस्ता संरचना नबनाउन आग्रह गर्दा उल्टै धम्की सहनुपरेको डिभिजन वन कार्यालय रौतहटका सूचना अधिकारी राम प्रसाद साह बताउँछन् ।
आर्थिक चलखेल र डिभिजन वन कार्यालय रौतहको उदासीनताका कारण र केही प्रविधिक कर्मचारी कै आडमा बन् क्षेत्रको जमीनमा संरचना खडा गर्दै लैजाने योजनामा नगरपालिका नै लागि परेको तर्फ ध्यान नदिएको हातेमालो सामुदायीक बनका उपभोक्ताहरु बताउँछन् ।
बन् कार्यालयसँग समन्वय नै नगरी पक्की संरचनाहरू बनाउने क्रम तीव्र भएपछि डिभिजन वन कार्यालय रौतहटले चन्द्रपुर नगरपालिकालाई पत्राचार गरी उपभोक्ता समितिलाई कानूनी कारबाही अघि बढाउन आग्रह गर्ने बताएको छ ।
वन क्षेत्रमा नियम मिचेर संरचना बनाउने बेथिति एकातिर छ, त्यस्ता संरचनाको निर्माण कार्यमा आर्थिक अनियमितताले उत्तिकै जरा गाडेको छ ।
अर्कातिर, निर्माण कार्यमा लाग्ने आवश्यक समय भन्दा निकै कम राखेर उपभोक्ता समितिलाई रकम निकासा गराउन जनप्रतिनिधिले नै ‘सेटिङ’ मिलाइदिने गरेको देखिन्छ ।
चन्द्रपुर ६ स्थित रहेको डाबरी जाने बाटो छेउमै वनभित्र कम्पाउन्ड वाल लगाउने नाममा बीच वनमा धमाधम निर्माण भइरहेको सहजै देख्न सकिन्छ । बन नियमावलीमा वनभित्र पक्की संरचनाको कम्पाउन्ड वाल लगाउन नमिल्ने प्रष्ट रहेको र घेरबेरा गर्नुपर्दा तारजाली प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था रहेको भएतापनि त्यस नियमको धज्जी उडाउदै आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने उपभोक्ता समितिको दाउ प्रष्ट देखिन्छ । डिभिजन वन कार्यालयले गत श्रावणदेखि बनमा स्वीकृति बेगर निर्माण कार्य नगर्न भनेको थियो तर हाल आएर उक्त क्षेत्रमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरिकनै भौतिक संरचना निर्माण धमाधम भइरहेको हो ।
सरकारी बजेटमै वन अतिक्रमण बढ्न थालेपछि स्थानीय बल बहादुर श्रेष्ठ भन्छन् ‘सरकारले बजेट छुट्याइदिने, वनमा परोस कि जतासुकै वास्ता छैन ।’ उनले वन क्षेत्रमा भौतिक संरचना निर्माणका लागि स्थानीय तहदेखि प्रदेश र संघीय सरकारको बजेटमा निर्माण हुने संरचनामा डिभिजन वन कार्यालयसंग समन्वयसमेत नहुने गरेको बताएका छन् ।
विकास योजनाको अनुगमन अधिकार भएको जिल्ला समन्वय समिति रौतहटका अध्यक्ष राम आयोध्या यादव केही व्यक्तिको मिलिभगतमा आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर योजना ल्याएर पास गराउने रोग विकास र सुशासनका लागि चुनौती बनेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “आर्थिक नीति नियमको बर्खिलाप हुने गरी भएका यस्ता विनियोजन र अपत्यारिला योजनाले जनप्रतिनिधि र दलका कार्यकर्ता भ्रष्ट भए भन्ने आम गुनासो थप बढाएको छ ।”