सचतक नेपाल डेस्क,
१४ भदाै, राैतहट । मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि सरकारले करिब साढे १९ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ । यो गत वैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनका लागि छुट्याएको बजेटको दोब्बरभन्दा बढी हो ।
स्थानीय तह निर्वाचनमा अर्थ मन्त्रालयले निर्वाचन आयोगलाई ८ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ छुट्याएकामा ५ अर्ब ४ करोड मात्र खर्च भएको थियो भने प्रहरीले १ अर्ब ३२ करोड, सशस्त्रले ४४ करोड ५५ लाख र सेनाले ४० करोड रुपैयाँ खर्च गरेका थिए ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार निर्वाचन आयोगलाई १० अर्ब तथा गृह मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र म्यादी प्रहरीका लागि ८ अर्ब ८२ करोड २१ लाख छुट्याइएको छ । आयोगले सरकारसँग ११ अर्ब रुपैयाँ मागेकामा १ अर्ब घटाएर खर्चको सहमति दिइएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले १ लाख २० हजार म्यादी प्रस्ताव गर्दै करिब ७ अर्ब रुपैयाँ बजेट माग गरेकामा मागेको भन्दा ५ हजार कम म्यादी भर्ना गर्न सहमति दिइएको छ । प्रहरीले १ हजार ३ सय ७८ ठूला सवारी, १ हजार ५ सय ९८ मोटरसाइकल र ७ हजार ४ सय ७१ थान वाकीटाकी किन्न प्रस्ताव गरेकामा त्यसअनुसारको व्यवस्था गरिएको छैन ।
निर्वाचन सुरक्षामा रक्षा मन्त्रालय, सेना र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमार्फत हुने खर्चको भने टुंगो लाग्न बाँकी रहेको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । सेना र अनुसन्धान विभागका लागि करिब ५० करोडको सीमा तोकेर बजेट छुट्याइएको छ तर यस विषयमा निर्णय भइनसकेको अर्थले जनाएको छ ।
गत वैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनभन्दा मतदानस्थल र मतदान केन्द्रको संख्या बढेका कारण प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको व्यवस्थापन, सञ्चालन तथा सुरक्षा खर्च बढेको छ । गत स्थानीय निर्वाचनमा देशभर १० हजार ७ सय ५७ मतदानस्थल तोकिएकामा आगामी निर्वाचनमा मतदानस्थलको संख्या १ सय ५२ ले बढेर १० हजार ९ सय ८ पुग्ने सुरक्षा कार्ययोजनामा खटिएका एक अधिकारीको भनाइ छ । यस्तै २३ हजारभन्दा बढी मतदान केन्द्र (मतपेटिका) हुने अनुमान छ । आजबाट ८२ दिन बाँकी रहेकाे निर्वाचनमा अस्थायी मतदानस्थलका रूपमा देशभरका कारागारमा पनि कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी खटाइनेछ ।
एजेन्सी