Sunday, June 23
Shadow

जनकपुरमा चुरे संरक्षणकाे माग गर्दै मधेश प्रदेश सरकार बिरुद्ध प्रदर्शन


सचतक नेपाल डेस्क,
१५ श्रावन, जनकपुरधाम – चुरे संरक्षणको माग गर्दै जनकपुरधाममा मधेस प्रदेश सरकारविरुद्ध प्रदर्शन गरिएको छ ।

चुरे तथा वनजंगल संरक्षण अभियानका अभियानीहरुले भूमिहीन, दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुको अधिकारका निमित्त मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि सडकमै सुतेर विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् ।

सिरहास्थित मारुती सिमेन्टले कब्जा गरेको वन बुटेनको जग्गा फिर्ता हुनुपर्नेलगायत विभिन्न ५ बुँदे माग राख्दै चुरे तथा वनजंगल संरक्षण अभियानका अभियन्ताहरु विगत १२ दिनदेखि जनकपुरधामको जनकचोकमा रिले अनशनमा बस्दै आएका छन् ।प्रदेश सरकारसँग भएको ७ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन गर्न ढिलाई गरिएको भन्दै चुरे अभियानकर्मीहरु रिले अनसनमा बसेका हुन् ।अनसनकारीका तर्फबाट राखिएको ५ बुँदे मागका सम्बन्धमा छानबिन गर्न प्रदेश सरकारले सहमति भएको मितिबाट ७ दिन भित्र प्रदेश सरकारको उद्योग,पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको उपसचिवको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।तर, निर्णय कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारले ढिलाई गरेकोले आफूहरु फेरि अनसनमा बसेको चुरे तथा वनजंगल संरक्षण अभियान धनुषाका संयोजक अमन यादवले बताए ।चुरे संरक्षणसहितको ५ बुँदे माग राख्दै जनकपुरधामको जनकचोकमा ९ दिनसम्म गरेको आमरण अनसन पश्चात प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामसरोज यादवले ७ बुँदे लिखित सहमति गरेपछि अनसन तोडिएको थियो ।चुरे अभियानीहरु साउन २८ गतेदेखि भदौ ४ गतेसम्म सिरहास्थित मारुती सिमेन्टले कब्जा गरेको वन बुटेनको जग्गा फिर्ता हुनुपर्नेलगायतका विभिन्न ५ बुँदे माग राख्दै आमरण अनसनमा बसेका थिए ।

ती माग अझै सम्बोधन भएका छैनन् ।मधेसको लाइफलाइनको रुपमा रहेको चुरे तथा वनजंगलको अहिले केही निहित सोच भएका व्यक्ति तथा माफियाका कारण दिन–प्रतिदिन दोहन हुँदै गइरहेको अभियानका धनुषा संयोजक यादवले बताए । चुरे विनाशकै कारण मधेसमा पानीको जलस्तर समेत घट्दै गइरहेको अवस्थामा चुरे विनाश हुनबाट बचाउनु सबैको कर्तव्य रहेको उनले बताए ।

चुरे अभियन्तामाथि लगाइएको झुटा मुद्दा खारेज हुनुपर्ने, वन नियमावली २०५१ को दफा २२ लाई मिचेर डिभिजन वन कार्यालय सिरहाका प्रमुख सुभाष दासले आर्थिक कार्यक्रम सञ्चालन गरेको र सो कुन आधारमा गरेको हो त्यसको छानबिन हुनुपर्ने, गत आर्थिक वर्षमा डिभिजन वन कार्यालय सिरहाले कोटेसनमार्फत खरिद गरेको फलफूल बिरुवा खरिदमा गरेको अनियमितताको छानबिन हुनुपर्ने र आर्थिक वर्ष २०७६–७७ र २०७७–७८ मा डिभिजन वन कार्यालय सिरहाले गरेको कार्यमाथि छानबिन हुनुपर्नेलगायतका माग उनीहरुले गरेका छन् ।

यसअघि पनि प्रदेश सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै पटक–पटक ज्ञापनपत्र बुझाउँदासमेत कुनै सुनुवाइ नभएपछि बाध्य भएर आफूहरु सरकारविरुद्ध प्रदर्शनमा उत्रेको उनीहरुले बताएका छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *