सच तक नेपाल डेस्क
२९ असार, जनकपुरधाम । बक्यौता भुक्तानी नपाएपछि
उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरुले पूर्वाधार विकास कार्यालय जनकपुरधाममा तालाबन्दी गरेका छन ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सम्पन्न भइसकेका योजनाहरुको बक्यौता भुक्तानीकाे माँग गर्दै आक्रोशित उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरुले बुधवार कार्यालय तालाबन्दी गरी आन्दोलनमा उत्रेका छन ।
आन्दोलनको पहिलो चरणमा कर्मचारीहरुलाई भित्रै थुनेर पूर्वाधार विकास कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका हुन । भुक्तानी नपाएपछि समितिका पदाधिकारीहरु आक्रोशित भएका हुन् ।
“हामीहरुले कार्य सम्पन्न गरेर असार २३ गते अगावै सम्पन्न योजनाहरुको फाइल कार्यालयमा जम्मा गरिसकेका थियौ । तर कार्यालयका इन्जिनियर र लेखापालले सर्भर डाउन रहेको कारण देखाउँदै चेक बनाएनन् । “उपभोक्ता समिति मध्येका आशुतोष झाले भने । हामीहरू २५ गते राति १२ बजेसम्म कार्यालयमै बसेका थियौं, तर केन्द्रबाट नै सर्भर डाउन रहेका भन्दै टाल्दै काम नगरेको कारण आफूहरुको भुक्तानी हुन नसकेको उनले बताए ।
झाले भुक्तानी नभएसम्म कार्यालयमा तालाबन्दी गरी आन्दोलन जारी नै राख्ने बताए । आगामी चरणमा सडक आन्दोलनसहित मुख्यमन्त्री र मन्त्रालयका कार्यालयहरु घेराउलगायतका आन्दोलन गर्ने समेत चेतावनी दिएका हुन् ।
उपभोक्ता समिति मध्येका जगदीश पाण्डेका अनुसार भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालय र प्रदेश सभा सदस्यहरुको गरी करीब दुई सय उपभोक्ता समितिको एक अर्बको हाराहारीमा भुक्तानी हुन बांकी रहेको छ ।
उपभोक्ता समितिहरूको चर्को दबावका कारण यता पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख दिपक मिश्र र अर्थ सचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुर समेतले असार २६ गतेदेखि नै मोबाइल सम्पर्कबिहिन गरेका छन । के कति कारण भुक्तानी बक्यौता रहन गएको बारे पटक पटक सम्पर्क गर्दा पनि तिनीहरुसंग सम्पर्क हुन नसकेको उनले भने ।
पूर्वाधार विकास कार्यालय मात्रै होइन मधेश प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका समेत करीब २० करोड रुपैयाँको हाराहारीमा सम्पन्न विभिन्न योजनाका भुक्तानी बक्यौता रहन गएको छ । सो मन्त्रालयका सचिव नम्रता सिंह देश बाहिर भारतको दिल्ली भ्रमणमा र खाद्य तथा पोषण विभागका कर्मचारी शंकर साह जिल्ला बाहिर रहेको कारण सयौं किसानको भुक्तानी हुन सकेन ।
यसका साथै उद्योग पर्यटन तथा वन मन्त्रालय अन्तर्गतका डिभिजन वन कार्यालय धनुषाको समेत ३०/३५ लाख कर्मचारी अभावको कारण बक्यौता रहन गएको छ । सो कार्यालयमा लेखापाल अन्य कार्यालयबाट पठाइएको कारण एउटै कर्मचारी तीन/तीन कार्यालयमा काम गर्नुपरेको कारण समय दिन नसक्दा भुक्तानी बक्यौता रहन गएको प्रमुख शुरेश शर्माले बताएका छन ।
उनले भने, `कर्मचारी नै अभाव थियो, अर्को कार्यालयबाट लेखापाल मगाएको कारण कर्मचारी हुँदा सर्भर डाउन र सर्भर आएपछि कर्मचारी नै अर्को कार्यालयमा गइसकेको कारण हामीले भुक्तानी निकासा हुन सकेन ।`
मधेश प्रदेशमा सम्पन्न योजनाको भुक्तानी बक्यौता हुनु यो कुनै पहिलो घटना होइन यसअघि आ.व. २०७५/७६ मा समेत सयौं योजनाको भुक्तानी हुन सकेको थिएन ।
उपभोक्ता समितिहरूको चरणबद्ध आन्दोलनपश्चात प्रदेश सभाबाट एक छानबिन समिति गठन भई उक्त समितिको प्रतिवेदनको आधारमा दुई वर्ष पछि आ.व. २०७७/७८ मा प्रदेश सभाबाट पहिलो पटकका लागि भनी विनियोजन विधेयकमा छुट भुक्तानी भनेर विशेष व्यवस्था गरेर भुक्तानी गरेको थियो ।
दाबी गरिएको १ अर्ब १५ करोड बक्यौता भुक्तानीमा संसदीय छानबिन समितिले सदर गरे अनुसार ८७ करोड रुपैयाँ उपभोक्ता समितिहरुलाई भुक्तानी गरिएको थियो ।